श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन–पत्र
विषयः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम संविधानसँग बाझिएको निर्देशिका बदर गरिपाऊँ ।
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. स्थित
न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपालको) को तर्फबाट अधिकार
प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत सोही संस्थाको उपाध्यक्ष अधिवक्ता
माधब कुमार बस्नेत…………………………………………………१
उदयपुर जिल्ला, सिद्धिपुर गा. वि. स., वडा नं. २, सावासिम्ले
घरभई जुरी नेपालको सदस्य अधिवक्ता दीप मगर……………….१
संखुवासभा जिल्ला, धुपू गा. वि. स., वडा नं. ३ घर भई जुरी
नेपालको सदस्य वर्ष ३७ कोअधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा………….१ रिट निवेदक
पक्ष
विरूद्ध
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं……………१
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं…………………………………….१
माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय, रामशाह पथ, काठमाडौं………………………………….१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाह पथ, काठमाडौं…….१
कानून, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं……………………………………………….१ प्रत्यर्थी
विपक्षी
हामी निवेदक निवेदनबापत् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० (१) बमोजिम लाग्ने दस्तूर रू. ५००।यसैसाथ राखी निम्नबमोजिम निवेदन चढाउँछु—
१. मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक प्रचलन २००४ सालदेखि नै भए पनि अधिकांश संविधान तथा संवैधानिक कानूनहरूले मौलिक अधिकारको नाममा राज्यविरूद्धमा नकरात्मक प्रत्याभूतिमात्र गरेका थिए । जसले गर्दा नाममा मौलिक हक भए पनि व्यहारमा ती सबै स्वतन्त्रताको रूपमा थिए । यस कारणले नेपाली नागरिकहरूले वास्तविक अर्थमा मौलिक अधिकारको उचित उपभोग गर्न पाएका थिएनन् ।
२. यस किसिमको प्रचलनलाई केही विच्छेद गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले केही अधिकारहरूलाई सबै नेपालीले उपभोग गर्न पाउँने गरी मौलिक हकको उपभोग र विस्तारमा सकरात्मक फड्को मार्यो भने त्यसले सबैभन्दा ठूलो देन आधारभूत मानव अधिकारलाई प्रस्तवानामा राखेर धारा ११६ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले असंशोधनीय बनायो । त्यसको तत्कालैपछि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बनी त्यसको दफा ९ (१) ले नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू प्रत्यक्षरूपमा लागू हुने व्यवस्था भएको छ ।
३. त्यसपछि यस सम्मानित अदालतले ती सन्धिका व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि गरेका प्रयास स्तुत्य छन् । यसै सम्मानित अदालतका आदेशहरूको कारणले नेपाली जनताले अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाएको विषय गर्वलायक छ ।
४. साबिकमा स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकारभित्रै अन्तरनिहित थियो । तर नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १६ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई छुट्टै स्वतन्त्र अधिकारको प्रत्याभूति गरी सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयनयोग्य बनाएको छ ।
५. सरकारको तर्फबाट स्थापित अस्पतालले मात्र नेपाली जनताको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने भएको हुनाले निजीक्षेत्रले पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउँने गरी खुला गरेपछि निजीक्षेत्रबाट प्रशस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन् र त्यस्ता सबै स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
६. यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउँनको लागि तत्कालीन सरकारले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका,२०६१ जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा “निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्न प्रचलित ऐन नियम बमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएतापनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरू पूरा गरी अनिवार्यरूपमा सहमति लिएपश्चात मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्दै नीति र मापदण्ड बनाए पनि तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालन गरिएको र त्यो नीतिगत मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको हुनाले धेरै विकृति आएको तथ्य सर्वविदित छ ।
७. यसैबीच स्वास्थ्यक्षेत्रमा सेवा दिने नाममा विकृति फैलाउनेहरूले कर्मचारीहरूको सरकार रहेको अवस्थामा मापदण्ड नै परिवर्तन गरी आफू उपयुक्त व्यवस्था राखी २०६१ सालको मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि निरन्तरता दिनेको लागि साम, दाम, दण्ड भेद सबै उपाय अपनाउँदै छन् र यस निवेदनमा प्रत्यर्थी बनाइएका विपक्षीहरूले उल्लेखित २०६१ सालको मापदण्डलाई परिवर्तन गर्दैछन् र पूरानो मापदण्ड पनि पूरा नगरेका संस्थालाई पनि नयाँ मापदण्डबमोजिम सञ्चालन निरन्तरता दिने तयारी गरिदैछ भन्ने गत जेठ महिनामा निवेदकहरूको जानकारीमा आएको हुनाले मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि खेलबाड गर्ने विषयलाई वैध गराउँने जस्तो अत्यन्त आपत्तिजनक र आफूले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क लिएर सेवा प्रदान गर्न पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई पनि सञ्चालन निरन्तरता दिनको लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेको विरूद्ध निगरानी गर्नु सचेत नागरिकको कर्तब्य ठानी निवेदकले निरन्तर निगरानी गरिराखिएकोमा विपक्षीहरूले स्वास्थ्यक्षेत्रका विकृतिका कारकहरूको स्वार्थ र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विपक्षीहरूले संविधान सभाको चुनाव भई नयाँ निर्वाचित सरकार बन्ने अवस्था र आफू बिदा हुने मुखैमा आएर २०७०।९।२१ सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम भनी “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०”नामक निर्देशिका जारी गरेको छ र सो निर्देशिका त्यसको दफा १ (२) बमोजिम सोही मितिदेखि लागू भएको छ ।
८. उल्लेखित निर्देशिकाको दफा १२ मा निम्नबमोजिमको आपत्तिजनक र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पुष्टि गर्ने व्यवस्था रहेको छ—
“१२. नवीकरण गराउनु पर्नेः (१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर लिई तीन वर्षको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अस्थायी रुपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नविकरण गरिदिनु पर्नेछ ।
(३)….
(४)….”
९. माथि उद्धृत गरिएको “तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अस्थायी रुपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नविकरण गरिदिनु पर्नेछ” भन्ने बाध्यात्मक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६,नेपाल पक्ष भएको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १२, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २४, महिलाविरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा १२, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा ५ (ङ) (४) तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २५ (१) तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को मर्म र भावना विपरीत भई सुशासनको नाममा कुशासनलाई अभिप्रेरित गरी नीतिगतरूपमै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुनाले त्यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धार १०७ (२) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा गरी निवेदकका मागबमोजिम गर्नू भनी बमोजिम परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनी निम्नबमोजिम निवेदन गर्दछौं—
(क) नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्त धेरै विकृति बढिरहेको तथ्य दिनदिनै आमसञ्चारका माध्यममा आइरहेका छन् । त्यस्ता विकृतिहरूमा (१) सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी निजीक्षेत्रमा बढी समय सेवा पुर्याउँने, (२) सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई आफू संलग्न वा आफूलाई फाइदा दिइरहेका निजीस्वास्थ्य संस्थामा पठाउँने (३) निजी स्वास्थ्य संस्थाले महँगो सेवा शुल्क लिएर पनि गुणस्तरीय सेवा नदिने, (४) एउटा रोगको उपचार हुनुपर्नेमा सम्बन्धित रोगको राम्रोसँग निदान नगरी अर्को अंगमा नोक्सानी पुर्याएर रोगपीडित माथि स्वास्थ्यकर्मीले पीडितसमेत बनाउँने आदि छन् ।
(ख) यस्तो हुनुमा स्वास्थ्य संस्था अनियन्त्रित रूपमा स्थापना गर्न दवाव, प्रभाव र लाभका आधारमा अनुमति प्रदान गर्नु र त्यसपछि नियमित अनुगमन नगर्नु अर्थात अनुमति वितरण र नियमन प्रणाली चाँडो अनुमित प्रदान गरेर त्यसपछि बेवास्ता गर्नु (Give fast and then don’t ask) को सूत्रबमोजिम नियमनकारी निकाय चल्नु, आफैँले बनाएको निर्देशिकाको पालना कडाइको साथ लागू नगर्नु, नियमनकारी निकाय भ्रष्ट हुनु आदि कारण छन् ।
(ग) यस्तै नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारको कारणले एकातर्फ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गरेको सार्वजनिक कोषको लगानी खेर गैरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति मानिसको विश्वास घट्न थालेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा मानिसहरूले पैसा तिरेर पीडा, अपाङ्गता, विदू्रपता तथा मृत्युसमेत खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवाभावको सट्टा चाँडो धनी हुने माध्यमको रूपमा विकास भइरहेका छन् ।
(घ) विपक्षीहरूको यस्तै नीतिले गर्दा अनुमति प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने, नियमन गर्ने नाममा प्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको मात्र नभई यसले अप्रत्यक्षरूपमा कसरी भ्रष्टाचारलाई अभिवृद्धि गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनुपर्दा विगतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका अनुसन्धान तथा चलाएका मुद्दाहरूलाई हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ । ती मुद्दाहरूमा बनाइएका प्रतिवादीहरूको निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानीको प्रतिशत हेर्दा अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारलाई पनि यसले मद्दत गरेको मात्र नभई भ्रष्टाचार गर्न अप्रत्यक्षरूपमा भए पनि उक्साएको निश्कर्ष निस्कन्छ । यसको अर्को भयंकर पक्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले ती संस्थामा भन्दा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाप्रति बढी सेवा प्रदान गर्ने भएको हुनाले स्वास्थ्य सेवा नै सामान्य आय भएका जनताको पहुँच बाहिर पुग्न लागेको छ । जुन कल्याणकारी राज्यको लागि शोभनीय विषय नै होइन ।
(ङ) सुशासन (सञ्चालन) ऐन विपक्षीले व्यवस्था गरेजस्तो व्यवस्था गर्न आएको ऐन नै होइन । यसको पवित्र उद्देश्य ऐनको प्रस्तावनामा निम्नबमोजिम उल्लेख छ—“मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी,समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन,भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो,छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले” भन्ने व्यवस्था प्रस्तावनामा भएको हुनाले यस्ता किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न नभई निर्मूल गर्ने उद्देश्यले नै उक्त ऐन बनेको हो । अतः विपक्षीले यो ऐनको आडमा बनाएको भए पनि यो ऐनले त्यस्ता निर्देशिका जारी गर्न अनुमति दिंदैन । यस्ता किसिमका निर्देशिकाले बरू सो ऐनको उद्देश्यलाई नै अपवित्र बनाएको छ ।
(च) तोकिएको शुल्क तिरेपछि उच्चकोटीको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु प्रत्येक सेवाग्राहीको अधिकार हो । आफैंले तोकेको शुल्क लिएर सेवा उपलब्ध गराउँने स्वास्थ्य संस्थाले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेमा त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले नै नीति नै बनाएर मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाको पनि अनुमति नवीकरण गरिदिने भनी बाध्यात्मक व्यवस्था नीतिमा गर्नुले विपक्षी सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट स्थापित भएको छ ।
(छ) विपक्षीले लाभ र दवावमा परेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो भन्ने चुनौती दिइएको व्यवस्थालाई नै गहिरिएर हेर्दा स्वतः पुष्टि हुन्छ । उक्त व्यवस्थामा ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर लिई तीन वर्षको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अस्थायी रुपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नविकरण गरिदिनु पर्नेछ ।’ नीतिको यो व्यवस्था हेर्दा मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा “अनुमितको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ” भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था गरेको छ तर तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति पत्र भने बाध्यात्मक रूपमा नवीकरण गरिदिनु पर्ने गरी “अनुमति नवीकरण गरिदिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहनुले नै विपक्षीहरूले निजी लाभलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरी जनताको स्वास्थ्यमा नीतिगत रूपमै खेलबाड गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
९. अतः विपक्षीले ऐनको दफा ४५ बमोजिम जारी गरिएको भनी निर्देशिकामा नै उल्लेख गरेको र त्यसको शक्ति कानून बराबर नै हुन्छ । यसरी प्रभावको दृष्टिकोणबाट कानून सरह भए पनि निर्देशिका कार्यपालिकाले प्रशासकीय शक्ति प्रयोग गरी बनाइने भएको हुनाले निर्देशिकालाई बदर गर्नको लागि नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (१) द्वारा प्रद्दत्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरिरहन नपरी सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा नै बदर हुने भएको हुनाले यो निवेदन सोही उपधाराबमोजिम लिएर उपस्थित भएका छौं । उक्त निर्देशिकाले नेपाली नागरिकलगायत नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने सम्पूर्ण मानवजातिकै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६, नेपाल पक्ष भएको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १२, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २४, महिलाविरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा १२, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा ५ (ङ) (४) तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २५ (१) व्यवस्था विपरीत भएको हुनाले यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सेवाग्राहीको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको अधिकारलाई अभिनिश्चित गर्न निम्नबमोजिमका आदेश जारी गरिपाऊँ—
(१) विपक्षीले हाल लागू गरेको निर्देशिकाबमोजिम मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थालाई १ महिनाभित्र मापदण्ड पूरा नगरेमा अनिवार्य रूपमा बन्द गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(२) अब आइन्दा अनुमति दिँदा मापदण्ड पछि पूरा गर्ने गरी अस्थायी अनुमतिपत्र नदिनू र मापदण्ड पूरा गरेरमात्र अनुमति दिनू भनी आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(३) स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्न, निर्धारित मापदण्ड पूरा गरे नगरेको जाँच गर्नको लागि सबै सरोकारवालाहरूसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी स्थायी अनुगमन समिति गठन गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(४) साथै, जनताको स्वास्थ्य सधैँ विपक्षीहरू र स्वास्थ्य सेवाका व्यापारीको खेलौंना जस्तो भैरहेको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन नै बनाउँनको लागि १ वर्षभित्र विधायिकामा विधेयक पेश गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
१० निर्देशिकाको चुनौती दिईएको भाग यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
११. संलग्नः
(क) निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ को प्रतिच्छवि
(ख) “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को प्रतिच्छवि ।
लेखिएको व्यवहोरा सत्य हो, फरक परे कानूनबमोजिम सहूँला ।
निवेदक
वा. सुरेन्द्रप्रसाद बडू
इति संवत् २०७० साल फागुन १ गते रोज शुभम्…………………………